ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪੰਜਾਬ 95) ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 95 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਟੀਟੀ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (Fake Encounters) ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ: ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਕ੍ਰਮ (Chronology)
1. 6 ਸਤੰਬਰ 1995: ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
2. 7 ਸਤੰਬਰ 1995: ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਐਫਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 72/1995) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ।
3. ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।
4. 12 ਸਤੰਬਰ 1995: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ (Habeas Corpus – ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
5. 15 ਨਵੰਬਰ 1995: ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
| ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ | ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ |
| 18 ਨਵੰਬਰ 2005 (CBI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ) | ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ (ASI) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਤਨਾਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ) ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। |
| ਅਕਤੂਬਰ 2007 (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) | ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। |
| 23 ਨਵੰਬਰ 2011 (ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) | ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। |
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
