Delhi High court ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ
Delhi High court ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ ਵਰਗੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਕੌਂਬੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
