Digital Address ID;ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਰੈੱਸ ਆਈਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ DPI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਆਧਾਰ ਅਤੇ UPI ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯਾਨੀ DPI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.5% ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਤਾ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ DIGIPIN ?
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ DIGIPIN ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਸਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ 10 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ DIGIPIN ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ। DIGIPIN ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਤੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
