21 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’; ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

Delhi Truck Strike: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ (ਹਰਾ ਟੈਕਸ) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ (ਚੱਕਾ ਜਾਮ) ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (AIMTC) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

AIMTC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ: ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ‘ਹਰਾ ਟੈਕਸ’

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (Transit Vehicles) ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਘਣ (ਕੋਰੀਡੋਰ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੱਕਰ (Trip) ਲਈ ₹2,500 ਤੋਂ ₹3,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ (ECC) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ECC/Green Tax) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

• ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ (LCVs) ਅਤੇ 2-ਧੁਰੀ (Axle) ਟਰੱਕ: ਟੈਕਸ ₹1,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ (3-ਧੁਰੀ, 4-ਧੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ): ਟੈਕਸ ₹2,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ (Lifeline) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖ਼ਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (Key Demands)

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ECC (ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ) ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ।
• BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੇ: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ BS-4 ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
• BS-6 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BS-6 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇ।
• ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।
• ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।