ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 14,698 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼, 90 ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

Ludhiana Lok Adalat: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,698 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ

ਜੱਜ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

• 08 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚ
• 18 ਰੈਵੀਨਿਊ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਬੈਂਚ
• 01 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 303 ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ (Civil), ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 446 ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ ਅਤੇ 14,395 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਕੇਸ ਵੀ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਵਿਚੋਲਗੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ (ਧਾਰਾ 138) ਲਈ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 138 (ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ (Pre-litigative), ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।