ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ RTI ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ…

Private Universities in Punjab; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਥਿਤ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:

• ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (PIO) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ
• ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (FAA) ਤੈਅ ਕਰੇ
• RTI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ RTI ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ RTI ਐਕਟ ਅਧੀਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ RTI ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h)(c) ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਆਧਾਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ PIO-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।