ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 3 ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab Cabinet; ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਫੀਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 582 ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 551 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 3 ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PWD ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ 19 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ:
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ: ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਦੂਜੀ ਵਾਰ: ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
