ਪੰਜਾਬ DGP ਸਮੇਤ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15.44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
Punjab Police Hilux scam Case; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 10.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 36,69,323 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 53.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 26,16,882 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਕਰੀਬ 10.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ “ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ” ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰਜ਼, ਗਲੋਬ ਟੋਇਟਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬ ਟੋਇਟਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ PMLA, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ 15.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੇਰੋ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
