500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
- CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
- ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ CBI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ, ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।