1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

8th Pat Commission Update: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ, 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA Hike) ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

DA Hike 4% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DA ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ AICPI-IW ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ DA 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ AICPI-IW ਸੂਚਕਾਂਕ 143 ਸੀ, ਜੋ ਮਈ ਤੱਕ 144 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, DA-DR 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 0% ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 55% ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 3% ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।