ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ, ਪਣ- ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਹੁਣ 2% ਟੈਕਸ
Latest News: ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, 2% “ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਉਪਕਰ” ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
BBMB ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਉਪਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ 188 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2% ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
- ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
- ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ:
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 11,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈੱਸ 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਪੋਂਗ ਡੈਮ (ਲਾਗਤ 2,938.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈੱਸ 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਲਾਗਤ 7,345.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈੱਸ 146.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹16.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
