Punjab Budget Session 2025-26: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 32,797,60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 32,797.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2026 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 31162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਂਜ ਇਸ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ 17500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
