ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ F&CC ਚੋਣ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ
Ludhiana FCC Election; ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ 37 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਨੇ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ।
2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ 94 ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਈ: ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
175 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ: DCP
ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DCP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਲਈ 175 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
DCP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
