CM ਮਾਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10-11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ 10 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਟ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।