ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
