ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ‘ਔਕਾਤ’
India steel tariff: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ, ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGTR) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DGTR ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
