ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ! ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਮਿੰਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਾਦ ਇੱਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਾਮਦ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਰਿਕਾਰਡ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 71 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 13.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. (NPK) ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 17.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 14.45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8.56 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ 69 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
