ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
