ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ; ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 2% ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
EPFO New Rules: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PF ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 2% ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ PF ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ EPFO ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ET ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਟਰੱਸਟ – ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ – 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। EPFO ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ “ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ PF ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU), ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ EPFO ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ PF ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EPFO ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ EPFO ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ – ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ SOP ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ EPFO ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਿੱਜੀ PF ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।
