ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 40 ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਜ਼ੀਰੋ
Crude Oil Crisis: ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 40 ਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੈਮੀਕਲ: ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਟੋਲੂਇਨ, ਸਟਾਇਰੀਨ, ਮੀਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਫਿਨੋਲ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ: ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਰੀਫਥਲਿਕ ਐਸਿਡ (PTA), ਅਤੇ ਐਪੌਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ।
ਪੋਲੀਮਰ: ਈਥੀਲੀਨ ਦੇ ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (RoDTEP) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ATF (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ), ਅਤੇ LPG ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
