ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (1 ਦਸੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ-ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਸਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।