ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ…
Punjab Panchyat Elections: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 19,181 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ 40,000 ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 357 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਕੁੱਲ 2,863। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.6 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫੀਸ ₹400 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ₹200 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ SC ਜਾਂ VC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। SC ਅਤੇ VC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ₹255,000 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ₹110,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤੀ ਨਿਯਮ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 96,000 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ 75% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
915 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,528 ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 13,000 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 915 ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 3,528 ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 32-32 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ।
