ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ARTIFICIAL RAIN, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ DGCA ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Artificial Rain: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਡਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਆਈਐਮਡੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਚਾਈ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀਟੀ ਸੇਸਨਾ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਫਲੇਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਆਇਓਡੀਨ ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਨਮਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਡਾਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ) ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।
CAAQMS ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੋਸਟ੍ਰੈਟਸ (Ns) ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ 500 ਤੋਂ 6,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹3.21 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
