BBMB ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ:
- ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
