ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ — ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

Latest News: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। SGPC ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SGPC ਮੈਂਬਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।” ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ” ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ “ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ

ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ “ਧੋਖਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।