ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 1670 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ।ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕਟੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੋਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1670 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
