ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ , ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Land pooling policy- ਅੱਜ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।