Banner
Banner

ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰੂਟ, ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੋਟਾ

Mohali Airport New Route: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (SBS International Airport) ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਦਲਵਾਂ (ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ) ਰੂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ […]
Khushi
By : Updated On: 31 May 2026 08:24:AM
ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰੂਟ, ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੋਟਾ

Mohali Airport New Route: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (SBS International Airport) ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਦਲਵਾਂ (ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ) ਰੂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੀਆਰ-7 (PR-7) ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੜਕ

ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 164 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 11.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-11 ਤੋਂ ਆਈਆਈਐਸਈਆਰ (IISER) ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰੂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਵਾਟੇ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-47 ਅਤੇ 48 ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ) ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ।

80 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ:
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 80 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 106.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad