ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
Punjab School Fee Ordinance; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਅਨਏਡਿਡ) ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
- 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਲੈਬ ਫੀਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹50,000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ CBSE, ICSE ਅਤੇ PSEB ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
