ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਥਾਣਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
Bikram Majithia Interim Bail: ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ (Interim Bail) ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ: ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ (Majithia Bail Order Matrix)
| ਕੇਸ ਟ੍ਰੈਕਰ (Case Profile) | ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (15 ਜੂਨ 2026) |
|---|---|
| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ | ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਵਾਨ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ)। |
| ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ | ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। |
| ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ | ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਗਰਮ ਪੈਰਵੀ। |
| ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ (CCTV ਮੁੱਦਾ) | 10 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। |
| ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ | ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੁੰਧਕ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। |
‘ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਮਜੀਠੀਆ’ – ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖੁੰਧਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ:
ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।