Punjab Farmer in debt; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 37.62 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 1,04,353 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 99,026 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 14,293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 11,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ 57,536 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 57,536 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਕਾਇਆ 54,526 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 55,754 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 55,428 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 57,830 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
