40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ, ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰੇ ਸੀ ਚੋਣ
Bofors case closed after 40 years: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2005 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ?
ਮਾਮਲਾ 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ₹1,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 1987 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ₹60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਟਰੋਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬੋਫੋਰਸ ਅਤੇ 1989 ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਫੋਰਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਕਤ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪਾਂ ਨੇ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
