ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ? ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 31% ਘਟਾਏ
Canada Study Permit: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 31% ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Canada Study Visa: ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੋ-ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,21,070 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 96,015 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਣਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2025 ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ਤੈਅ
IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 4,37,000 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਲਈ 4,85,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਥਿਰ’ ਅੰਕੜਾ 2026 ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ CA$ 20,635 (ਲਗਭਗ ₹ 12.7 ਲੱਖ) ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ CA$ 10,000 (ਲਗਭਗ ₹ 6.14 ਲੱਖ) ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, IRCC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, DLI (ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ
28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
