Canada ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ: 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

Canada immigration bill C-12: Canada ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ Bill C-12 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ Winnipeg ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਰ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 150,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ – ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ – ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ:

“ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ; ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 3 ਮਈ ਤੱਕ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ – ਬਿੱਲ ਸੀ-12 – ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ…

ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

150,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ – ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।