ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟ, 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 19 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ’ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
