ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Central govt preparing to change driving license rules: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਮਰ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ? ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ।
ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ 75% ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਸੇਫ਼-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ‘ਸਾਰਥੀ’ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
