ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਪੇਨ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਲਾਮ
ਯੂਨੇਸਕੋ (UNESCO) ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਪੀਅਰੇ ਜੀਨਰੇਟ ਅਤੇ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ (Heritage) ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਖ਼ਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Culture) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਸਤੂਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੂਨੇਸਕੋ (UNESCO) ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਯੂਨੇਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਲਾਮੀ?
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਲੌਂਜ ਚੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੈਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਅਤੇ ਸਪੇਨ (Spain) ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ (Auction Houses) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ (Indian Embassies) ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
