Chandigarh Smart City Scam: ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ!
Chandigarh Smart City Scam; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਲਿਨੀ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ₹116.84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹83 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ CREST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
