ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਵਿਨੋਦ ਪਾਂਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ

Latest News: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਨੋਦ ਪਾਂਡੇ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਪਾਂਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 281: ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਮ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 281 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰੈਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤੀ ਮੈਮੋ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 281 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 166, 218, 463, 465, 469, ਅਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 282: ਧਮਕੀਆਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੈਦ
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 282, 2001 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 166, 341, 342 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗਲਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।