ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
Children cannot be keet away from internet: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਕੌਮੀ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ‘ਹੈਸ਼ ਐਂਡ ਯੂਆਰਐਲ ਲਿਸਟ ਡਾਟਾਬੇਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਲੁਕ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ?
ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ NCERT ਅਤੇ SCERT ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ?
ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 1098
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 1930
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: cybercrime.gov.in
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
