ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ: ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਕਾਰਿਆ
Bhagwant Mann Akal Takht Sahib clarification: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
- ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ:
| ਵਿਸ਼ਾ | ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ਼ / ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (Earlier Stance) | ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ / ਪਲਟਵਾਰ (Current Controversy) |
|---|---|---|
| ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ | ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। | ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। |
| ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ | ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। |
| ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ | 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। | 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
- 1. ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। - 2. ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। - 3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ: ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ.
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ (ਸੰਗਤ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
