ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ
Bhagwant Mann Defamation Case; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
