ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
NITI Aayog meeting: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
Punjab-Haryana water dispute in NITI Aayog meeting: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਰਾਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ, 406 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: 3.34 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ “ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 118 “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਅਤੇ 437 “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ” ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ, 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
