ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਿਡੀ, CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਜਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਅਤੇ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ; ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਪੰਚਕੂਲਾ (08 ਜੁਲਾਈ, 2026):
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (Natural Farming) ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (ਕੁਦਰਤ) ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2035’ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ (Green Revolution 2.0) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ; ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਿਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
- ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 20,727 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,300 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,234 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ (ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਐਲਾਨ:
- ਦੇਸੀ ਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ: ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: APEDA (ਐਪੀਡਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ (Organic) ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਲ/ਸਥਾਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ’ ਬ੍ਰਾਂਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (HAU) ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ 250 ਤੋਂ 400 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
