ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
- 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੜਬਾ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਬਿੱਲ/ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
5 ਨਵੰਬਰ: ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।
10 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ: ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਡਿਪੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
