PSPCL ਦੇ CMD ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

PSPCL : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ (TPA) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CMD ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ CMD ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CMD ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ CMD ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

CMD ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਐਮਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(g) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਸੀਐਮਡੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।