ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Crimes against women and minors: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਗਸ਼ਤ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
