ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 326 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
Criminal cases against MPs and CMs: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 4,192 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3-3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ 1,243 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 1,050 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 1,243 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 1,050 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 4,192 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MP/MLA ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਆਮ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
