ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ
Punjab land collector rates;ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
