ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ
MSP Updates: ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
- 2022-23: 96.45 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT)
- 2023-24: 121.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
- 2024-25: 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
- 2022-23: 186.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
- 2023-24: 185.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
- 2024-25: 173.33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਨਾਜ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ‘ਤੇ ਓਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲਣ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ
2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ “One Nation, One MSP through DBT” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖੇਤ-ਜਮੀਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. (FPOs) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
